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    नॉर्थ-ईस्ट

    केंद्र सरकार ने देश में नए रोजगार पैदा करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने निजी दोपहिया वाहनों को बाइक टैक्सी बनाने का समर्थन किया। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से इस सेवा को जल्द मंजूरी और परमिट देने की अपील की। परिवहन राज्य का विषय होने के कारण अंतिम फैसला राज्यों को ही लेना होगा। यह कदम ग्रामीण इलाकों में लोगों की कमाई बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगा।

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    बाइक टैक्सी पर केंद्र का बड़ा कदम

    गडकरी ने दावा किया कि इस फैसले से देश में 8 करोड़ नए अवसर पैदा होंगे। यह योजना उन क्षेत्रों के लिए वरदान बनेगी जहां रोजगार के साधन बहुत कम हैं। हालांकि बाइक टैक्सी के नियम, बीमा और परमिट की शर्तें राज्य सरकारें तय करेंगी। इसलिए केवल मंत्री के बयान से हर राज्य में तुरंत बाइक चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी। आम लोगों को अपने राज्य के आधिकारिक नियमों का इंतजार करना होगा।

    सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार मोटर व्हीकल्स एक्ट में बड़े बदलाव कर रही है। अब बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले चालकों के खिलाफ सख्त नेगेटिव पॉइंट सिस्टम लागू होगा। हर बार नियम तोड़ने पर ड्राइवर के खाते में नेगेटिव अंक जोड़ दिए जाएंगे। एक निश्चित सीमा से ज्यादा अंक होने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द हो जाएगा। इस नए कानून से सड़कों पर होने वाले हादसों में भारी कमी आएगी।

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    8 करोड़ नए रोजगार का दावा

    नितिन गडकरी ने जोखिम भरे क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए “सुरक्षा” कार्यक्रम लॉन्च किया। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत ड्राइवरों और निर्माण श्रमिकों की मुफ्त मेडिकल जांच होगी। इसके साथ ही कर्मचारियों को विशेषज्ञों द्वारा स्वास्थ्य संबंधी जरूरी काउंसलिंग भी दी जाएगी। शुरुआत में यह योजना महाराष्ट्र के नागपुर-कामठी NH-44 और चंद्रपुर माइनिंग क्षेत्र में लागू होगी। इस विशेष अभियान से लगभग 10,000 कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

    सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ड्राइवरों की अच्छी सेहत होना बेहद जरूरी है। विशेष रूप से ड्राइवरों की आंखों की नियमित जांच से हादसों को रोका जा सकता है। सरकार इस कार्यक्रम के जरिए सभी व्यावसायिक चालकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगी। स्वस्थ ड्राइवर सुरक्षित यातायात व्यवस्था का निर्माण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह पहल देश भर के चालकों के जीवन को अधिक सुरक्षित और बेहतर बनाएगी।

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