अमेरिका रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगा सकता है। US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस बिल से भारत और चीन जैसे देशों पर भी अतिरिक्त आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। वॉशिंगटन रूस की ऊर्जा खरीद जारी रखने वाले देशों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। बिल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे देशों के सामान पर भारी टैरिफ लगाने की शक्ति देता है। ट्रंप उन देशों पर कार्रवाई कर सकते हैं, जो रूस को प्रतिबंधों से बचाने में मदद करेंगे।
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रूस पर सख्ती, लेकिन यूरेनियम आयात पर अमेरिका ने छोड़ी गुंजाइश
हालांकि, रूस पर प्रतिबंधों के इस पैकेज में परमाणु क्षेत्र को विशेष छूट मिली है। अमेरिका अपनी न्यूक्लियर फ्यूल जरूरतों के लिए रूसी यूरेनियम आयात जारी रख सकता है। ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026’ में ये प्रावधान शामिल हैं। बिल रूस से यूरेनियम आयात पर लागू मौजूदा अमेरिकी प्रतिबंधों को आगे बढ़ाता है। इन नियमों में रोसाटॉम और उसकी सहायक कंपनियों से आने वाले यूरेनियम का उल्लेख है। हालांकि, कानून परमाणु क्षेत्र से जुड़े कुछ खास आयात और गतिविधियों को छूट देता है। बिल अमेरिका-रूस के नागरिक परमाणु सहयोग समझौतों के तहत होने वाली गतिविधियों को संरक्षण देता है। यह छूट एटॉमिक एनर्जी एक्ट की धारा 123 के तहत होने वाले सहयोग पर लागू होगी। कानून कम-संवर्धित यूरेनियम यानी लो-एनरिच्ड यूरेनियम के कुछ आयातों को भी छूट देता है।
अमेरिका परमाणु रिएक्टरों के लिए कम-संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल करता है। यह प्रावधान रूसी ऊर्जा क्षेत्र पर दबाव के बीच अमेरिकी परमाणु ईंधन आपूर्ति बनाए रखता है। बिल की धारा 111 रूसी यूरेनियम आयात पर मौजूदा कानून लागू करने का निर्देश देती है। इसमें रोसाटॉम और उसकी सहायक या उत्तराधिकारी कंपनियों की आपूर्ति भी शामिल है। वहीं, धारा 114 कुछ अहम परमाणु गतिविधियों और आयातों को छूट देती है। इनमें नागरिक परमाणु सहयोग समझौतों के तहत होने वाली गतिविधियां शामिल हैं। कुछ परमाणु रिएक्टरों के लिए कम-संवर्धित यूरेनियम आयात भी छूट के दायरे में आता है। कानून कुछ मेडिकल आइसोटोप आयातों को भी विशेष परिस्थितियों में अनुमति देता है। इससे अमेरिकी परमाणु उद्योग को जरूरी ईंधन और सामग्री मिलती रह सकती है।
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