नागपुर: महाराष्ट्र सरकार ने वर्षों से वन भूमि पर खेती करने वाले आदिवासी किसानों को बड़ी राहत दी है। राज्य के राजस्व मंत्री एवं नागपुर जिले के पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सोमवार को आदिवासी किसानों को जमीन के मालिकाना हक से जुड़े 7-E और 12-E प्रमाणपत्र वितरित किए। नागपुर के नियोजन भवन में आयोजित कार्यक्रम में रामटेक और भिवापुर के आदिवासी किसानों को स्वामित्व प्रमाणपत्र दिए गए। राज्य सरकार ने किसानों की पुरानी समस्याएं दूर करने के लिए यह पहल शुरू की है। दरअसल, कई आदिवासी किसान वर्षों से वन भूमि पर खेती कर रहे थे, लेकिन उनके पास मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं थे। इसके कारण उन्हें सरकारी योजनाओं और कृषि सुविधाओं का लाभ लेने में परेशानी होती थी। इतना ही नहीं, वनपट्टे मिलने के बाद भी उन्हें फसल बीमा, कृषि ऋण, फार्मर आईडी और आपदा मुआवजा पाने में कठिनाई होती थी।
आदिवासी किसानों को मिला मालिकाना हक, 15 लाख किसानों को
इस कारण किसानों को सरकारी योजनाओं और कृषि सुविधाओं का लाभ लेने में परेशानी होती थी। वनपट्टे मिलने के बावजूद उन्हें फसल बीमा, कृषि ऋण, फार्मर आईडी और आपदा मुआवजा पाने में कठिनाई होती थी। इन समस्याओं को देखते हुए सरकार ने 7-E और 12-E स्वामित्व प्रमाणपत्र जारी करने का फैसला लिया। कार्यक्रम में बावनकुले ने कहा कि आदिवासी किसान वर्षों से खेती कर रहे थे, लेकिन मालिकाना हक के अभाव में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिलाना सरकार के लिए खुशी की बात है। इस फैसले से हजारों आदिवासी परिवारों को राहत मिलेगी। भगवान बिरसा मुंडा जयंती और जनजातीय गौरव दिवस सेवा सप्ताह के तहत सरकार ने विशेष अभियान शुरू किया है।
इस अभियान के तहत 15 दिसंबर तक सभी पात्र आदिवासी किसानों को स्वामित्व प्रमाणपत्र देने का लक्ष्य है। बावनकुले ने अधिकारियों को समयसीमा में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य के करीब 15 लाख पारंपरिक किसानों के लिए भी अहम घोषणा की। उन्होंने बताया कि कई किसान वर्षों से जमीन पर खेती कर रहे हैं, लेकिन उनके पास मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं हैं। ऐसे किसानों को 1 जनवरी 2015 से पहले खेती करने का प्रमाण देने पर फार्मर आईडी मिलेगी। इससे वे सरकारी योजनाओं और कृषि सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। कार्यक्रम में राज्यमंत्री एडवोकेट आशीष जायसवाल, विधायक डॉ. राजीव पोतदार और संजय मेश्राम, जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद, पूर्व विधायक मल्लिकार्जुन रेड्डी और बड़ी संख्या में आदिवासी किसान मौजूद रहे।
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