हिमालयी सीमाओं पर रेलवे विस्तार अब केवल बुनियादी ढांचा विकास नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर से लेकर कश्मीर घाटी और अरुणाचल प्रदेश तक रेलवे नेटवर्क का विस्तार तेज़ी से किया जा रहा है। इस रणनीतिक पहल का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना और सैन्य रसद को मजबूत बनाना है।
पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक चुनौतियों के बावजूद रेलवे संपर्क बनाए रखना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। हिमालयी सीमाओं पर रेलवे विस्तार से सेना की त्वरित तैनाती, हथियारों और आवश्यक आपूर्ति की आवाजाही पहले से अधिक सुगम हो रही है।
सिलीगुड़ी कॉरिडोर और हिमालयी सीमाओं पर रेलवे विस्तार
सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे ‘चिकन नेक’ भी कहा जाता है, भारत के पूर्वोत्तर को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला अहम मार्ग है। यह नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं के करीब स्थित है, जिससे इसका सामरिक महत्व और बढ़ जाता है। इस क्षेत्र में भूमिगत रेल लाइन बिछाने की योजना बनाई गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में संपर्क बाधित न हो।
करीब 35.8 किलोमीटर लंबी प्रस्तावित भूमिगत रेल लाइन बाढ़ और सतही खतरों से सुरक्षा प्रदान करेगी। हिमालयी सीमाओं पर रेलवे विस्तार का यह हिस्सा सेना और आपातकालीन सेवाओं के लिए वैकल्पिक सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करेगा।
Also Read: शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 400 अंक टूटा, निफ्टी 25850 से नीचे
कश्मीर घाटी में हिमालयी सीमाओं पर रेलवे विस्तार
272 किलोमीटर लंबी उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक ने कश्मीर को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ दिया है। यह परियोजना इंजीनियरिंग की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण होने के साथ-साथ रणनीतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे घाटी में सैन्य और नागरिक आवागमन दोनों को मजबूती मिली है।
सरकार ने काजीगुंड-श्रीनगर-बडगाम लाइन के दोहरीकरण और बारामूला-उरी नई लाइन की योजना तैयार की है। हिमालयी सीमाओं पर रेलवे विस्तार के तहत इन परियोजनाओं का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थायी और सुरक्षित संपर्क स्थापित करना है।
अरुणाचल और पूर्वोत्तर में हिमालयी सीमाओं पर रेलवे विस्तार
अरुणाचल प्रदेश में भालुकपोंग-टेंगा-तवांग लाइन जैसी परियोजनाएं एलएसी के पास तक रेल पहुंचाने की योजना का हिस्सा हैं। तवांग समुद्र तल से लगभग 3,048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और सामरिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है। इस परियोजना से सीमावर्ती इलाकों में सेना की त्वरित पहुंच संभव होगी।
पूर्वोत्तर में लगभग 500 किलोमीटर नई रेल लाइनों की योजना बनाई गई है, जिसकी लागत लगभग 31,000 करोड़ रुपये आंकी गई है। पिछले एक दशक में 1,700 किलोमीटर ट्रैक तैयार किए जा चुके हैं। यह स्पष्ट करता है कि हिमालयी सीमाओं पर रेलवे विस्तार भारत की दीर्घकालिक सुरक्षा रणनीति का मजबूत स्तंभ बन चुका है।
Also Read: विदेशी मीडिया ने बांग्लादेश में बीएनपी की जीत को भारत के लिए चुनौती बताया