पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर अब भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी साफ दिखाई देने लगा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते गतिरोध ने वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ा दी है। इसके साथ ही भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार दबाव में बना हुआ है। फरवरी 2026 से अब तक रुपए में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। बढ़ती तेल कीमतों और विदेशी निवेशकों की निकासी ने स्थिति को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। ऐसे में विशेषज्ञ आने वाले महीनों को भारतीय मुद्रा के लिए बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डाला है। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश तेल आयात करता है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने पर आयात बिल भी बढ़ जाता है। इसके परिणामस्वरूप डॉलर की मांग में तेजी आती है और रुपया कमजोर होता है।
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पश्चिम एशिया निवेशकों के रुख ने बदली तस्वीर
साथ ही परिवहन और उत्पादन लागत पर भी दबाव बढ़ता है। यही वजह है कि अर्थशास्त्री तेल बाजार की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने बाजार की चिंता बढ़ा दी है। इस वर्ष कई निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से बड़ी रकम निकाली है। नतीजतन पूंजी बाजार में अस्थिरता देखने को मिली है। हालांकि भारत की आर्थिक विकास दर मजबूत बनी हुई है। फिर भी वैश्विक जोखिमों ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है। इसी कारण रुपए पर दबाव पहले की तुलना में अधिक बढ़ गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक स्थिति को स्थिर रखने के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जरूरत पड़ने पर केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप भी कर रहा है। इससे अत्यधिक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने में मदद मिल रही है। वहीं मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार भी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है। हालांकि लंबे समय तक तनाव जारी रहने पर चुनौतियां बढ़ सकती हैं। इसलिए बाजार की नजर RBI की आगामी नीतियों और वैश्विक घटनाक्रम पर बनी हुई है।
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