आज साल 2025 का आख़िरी दिन है और बीता हुआ साल कई अहम बदलाव लेकर आया। अब सरकार और बैंक 1 जनवरी 2026 से कई नए नियम लागू करने जा रहे हैं, जो आपकी नौकरी, बैंकिंग, टैक्स, डिजिटल पेमेंट और रोज़मर्रा के लेनदेन को सीधे प्रभावित करेंगे। सरकार ने पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। जिन लोगों ने 31 दिसंबर 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की, उन्हें टैक्स रिटर्न भरने, रिफंड लेने और नई वित्तीय सेवाओं का लाभ पाने में दिक्कत होगी। ऐसे मामलों में पैन निष्क्रिय भी हो सकता है और दोबारा सक्रिय करने के लिए जुर्माना देना पड़ेगा। सरकार नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म लाने की तैयारी कर चुकी है, जिनमें कई जानकारियां पहले से भरी होंगी। वहीं नया इनकम टैक्स एक्ट 2025, 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, जिसमें ‘असेसमेंट ईयर’ की जगह ‘टैक्स ईयर’ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा।
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बैंकिंग किसानों और कर्मचारियों के लिए भी बदले नियम, कीमतों में मिल सकती है राहत
सरकार किसानों के लिए भी 1 जनवरी से नए नियम लागू करेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुछ राज्यों में किसान पहचान पत्र को अनिवार्य बना दिया गया है। इन राज्यों में किसान अब इसी पहचान पत्र के ज़रिये योजना का लाभ ले सकेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जंगली जानवरों से फसल को होने वाले नुकसान पर किसान मुआवजा प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए 72 घंटे के भीतर नुकसान की सूचना देना ज़रूरी होगा।
सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। सरकार आठवें वेतन आयोग पर विचार कर रही है और जनवरी में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा भी कर सकती है। कुछ राज्य न्यूनतम मज़दूरी बढ़ाने का फैसला भी ले सकते हैं। ऊर्जा क्षेत्र में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। 1 जनवरी से सीएनजी और पीएनजी गैस की कीमतों में 2 से 3 रुपये प्रति यूनिट तक की कटौती संभव है। हालांकि अलग-अलग राज्यों में टैक्स के कारण कीमतों में अंतर रह सकता है।