योगी सरकार एक्शन में: तीन शहरों के अफसरों पर गिरी गाज, जानिए कौन बना निशाना

उत्तर प्रदेश के तीन जिलों—शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़—में नगर निकायों से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (योगी सरकार) के निर्देश पर शासन ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

सरकार द्वारा नगर विकास विभाग को नियमित निरीक्षण और शिकायत निवारण के निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत इन मामलों की जांच की गई। जांच रिपोर्टों के आधार पर कुछ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजे गए हैं, जबकि कुछ मामलों में जांच प्रक्रियाएं प्रारंभ की गई हैं।

शाहजहांपुर जिले की नगर पंचायत कांट की अध्यक्ष मुनरा बेगम के खिलाफ सबसे गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि वह 27 फरवरी 2024 से 7 अप्रैल 2025 के बीच हुई कुल 14 बोर्ड बैठकों में स्वयं उपस्थित नहीं रहीं और एक अन्य व्यक्ति को वर्चुअल माध्यम से अपनी जगह शामिल किया। यह नगर पालिका अधिनियम, 1916 के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

मुख्य विकास अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी शाहजहांपुर ने शासन को संस्तुति भेजी है, जिसके तहत मुनरा बेगम को कारण बताओ नोटिस जारी कर आगे की विधिक कार्रवाई की सिफारिश की गई है।

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मुजफ्फरनगर: महिला कर्मी से दुर्व्यवहार और आदेशों की अवहेलना

नगर पालिका परिषद, मुजफ्फरनगर में तैनात कर निर्धारण अधिकारी दिनेश कुमार पर वरिष्ठ अधिकारियों से दुर्व्यवहार, आदेशों की अवहेलना और महिला कर्मचारियों के साथ अनुचित व्यवहार के आरोप लगे हैं।

जांच में यह भी सामने आया कि उन्होंने कई सार्वजनिक कार्यों में जानबूझकर बाधा पहुंचाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन ने अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1999 और पुलिस अधिनियम, 1966 के तहत कार्रवाई शुरू की है।

सहारनपुर मंडल के अपर आयुक्त (प्रशासन) को मामले का जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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अलीगढ़: उप नगर आयुक्त की गैरहाज़िरी और कर्तव्यों की अनदेखी

नगर निगम अलीगढ़ में तैनात उप नगर आयुक्त अमित कुमार सिंह पर बिना अनुमति लगातार कार्यालय से अनुपस्थित रहने और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं।

उन पर गृहकर वसूली, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने, अतिक्रमण नियंत्रण और सफाई व्यवस्था जैसे अहम कार्यों की अनदेखी का आरोप है।

शासन ने मामले को गंभीर मानते हुए अलीगढ़ मंडल के अपर आयुक्त (प्रशासन) को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। प्रारंभिक जांच राज्य सेवा नियमावली 1966 और अनुशासन नियम 1999 के तहत शुरू कर दी गई है।

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योगी सरकार प्रशासनिक जिम्मेदारियों पर सख्त निगरानी बनाए हुए है

तीनों मामलों को लेकर नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात के माध्यम से शासन ने स्पष्ट किया है कि नगर निकायों में कार्यरत अधिकारियों की जवाबदेही और नियमबद्ध प्रशासन बेहद आवश्यक है।

शासन ने निर्देश दिया है कि शिकायतों की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषी अधिकारियों पर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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