बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज़ तक पहुंच गया है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की आंशिक कार्य दिवस (PWD) पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कई याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में दलीलें रखते हुए आग्रह किया कि चुनाव आयोग को इस संबंध में नोटिस जारी किया जाए सिब्बल ने अदालत को बताया कि मतदाता सूची से लाखों नामों को हटाए जाने की आशंका है, जो एक गंभीर लोकतांत्रिक मुद्दा है। उन्होंने यह भी कहा कि संशोधन की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है, जिससे मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। इस पर कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि वह 10 जुलाई को इस पर सुनवाई करेगा।
इस विवाद के बीच चुनाव आयोग और विपक्षी दलों के बीच प्रस्तावित बैठक भी फिलहाल स्थगित कर दी गई है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जो इस प्रक्रिया की वैधता और पारदर्शिता पर बड़ा फैसला सुना सकती है।
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वोटर लिस्ट विवाद: 10 जुलाई को सुनवाई
बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर उठा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की आंशिक कार्य दिवस (PWD) पीठ ने सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलीलें प्रस्तुत कीं और अदालत से आग्रह किया कि चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया जाए।
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