PM नरेंद्र मोदी आज, 17 नवंबर 2026 को फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देशों के नेता शामिल होंगे। पीएम मोदी तीन दिवसीय फिलीपींस दौरे पर पहुंचे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और आसियान देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करना है। सम्मेलन में व्यापार, निवेश, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी 21वें ईस्ट एशिया समिट में भी भाग लेंगे। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने इस सम्मेलन के लिए विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया है। भारत सरकार इस यात्रा को अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण हिस्सा मानती है। इस दौरान प्रधानमंत्री क्षेत्रीय चुनौतियों और साझा विकास प्राथमिकताओं पर नेताओं के साथ विचार-विमर्श करेंगे।
आसियान समिट में व्यापार, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग पर होगी चर्चा
आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में PM मोदी आर्थिक साझेदारी और क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने पर विशेष जोर देंगे। भारत और आसियान देशों के बीच व्यापारिक संबंध लगातार महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। दोनों पक्ष निवेश, डिजिटल तकनीक, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। इसके साथ समुद्री सुरक्षा भी सम्मेलन के प्रमुख एजेंडे में शामिल रहेगी। भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र, सुरक्षित और नियम आधारित व्यवस्था को मजबूत करना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों के नेताओं से बातचीत करेंगे। इसमें समुद्री निगरानी, समुद्री डकैती रोकने और अवैध मछली पकड़ने जैसी चुनौतियां शामिल हैं। भारत और आसियान ने वर्ष 2026 को समुद्री सहयोग के विशेष वर्ष के रूप में चिह्नित किया है। भारत की MAHASAGAR परिकल्पना भी इस व्यापक क्षेत्रीय रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
आज मनीला में क्वाड देशों के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित होने की योजना है। क्वाड समूह में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज शामिल होंगे। यह पिछले दो वर्षों में क्वाड नेताओं की पहली बैठक होगी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। चारों देश समुद्री सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति पर चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी सहयोग भी बातचीत के प्रमुख विषय रहेंगे। चीन के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव के बीच यह बैठक रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि क्वाड सदस्य देश स्पष्ट करते रहे हैं कि उनका सहयोग किसी एक देश के खिलाफ नहीं है।
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क्वाड बैठक में PM मोदी-ट्रंप की मुलाकात पर नजर, भारत-अमेरिका संबंधों पर रहेगा फोकस
इस सम्मेलन के दौरान PM नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित मुलाकात पर भी अंतरराष्ट्रीय नजरें टिकी हैं। दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बातचीत भारत-अमेरिका संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है। व्यापार, टैरिफ, रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी जैसे मुद्दे चर्चा में आ सकते हैं। हालांकि दोनों नेताओं की अलग द्विपक्षीय बैठक के एजेंडे और समय को लेकर आधिकारिक पुष्टि जरूरी है। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने ऐसी संभावित मुलाकात की तैयारियों का संकेत दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को फिलीपींस पहुंचने वाले हैं। वह क्वाड नेताओं की बैठक में हिस्सा लेंगे और अमेरिकी-आसियान विशेष बैठक में भी शामिल होंगे। हालांकि ट्रंप 21वें ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसे में मोदी और ट्रंप की मुलाकात को लेकर कूटनीतिक गतिविधियां महत्वपूर्ण बनी हुई हैं।
प्रधानमंत्री मोदी की मनीला यात्रा भारत की व्यापक विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण अवसर लेकर आई है। भारत आसियान देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को लगातार मजबूत करना चाहता है। इस क्षेत्र के साथ बेहतर संपर्क भारत के व्यापार और निवेश अवसरों को बढ़ा सकता है। इसके अलावा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियां भी इस साझेदारी को महत्वपूर्ण बनाती हैं। ईस्ट एशिया समिट में प्रधानमंत्री क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों पर अन्य नेताओं के साथ विचार साझा करेंगे। म्यांमार की स्थिति, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे विषय भी व्यापक चर्चाओं में महत्वपूर्ण रह सकते हैं। भारत सभी संबंधित देशों के साथ संवाद और सहयोग बढ़ाने की नीति अपनाता है। इस यात्रा से भारत-आसियान संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। आने वाले समय में इन बैठकों के नतीजे क्षेत्रीय कूटनीति को प्रभावित कर सकते हैं।

