पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पीओके विरोधी आंदोलन लगातार तेज़ होता जा रहा है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आंदोलन की अगुवाई करते हुए व्यापक जनसमर्थन जुटा रही है।संगठन ने सरकार के साथ बातचीत के बाद फिलहाल लॉन्ग मार्च स्थगित कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने इस्लामाबाद सरकार को 21 जुलाई तक मांगें पूरी करने का अल्टीमेटम दिया संगठन ने चेतावनी दी कि असफलता पर 22 जुलाई से मार्च दोबारा शुरू होगा। नेताओं ने स्पष्ट किया कि सभी धरने और जनआंदोलन पहले की तरह जारी रहेंगे। हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर पाकिस्तानी सेना और पुलिस के खिलाफ मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर अत्यधिक बल प्रयोग और दमन का आरोप लगाया।
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पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में पाकिस्तानी सेना की सख्ती
बढ़ते दबाव के बाद पाकिस्तान सरकार ने आंदोलनकारियों के साथ औपचारिक वार्ता शुरू की। पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल रावलकोट पहुंचा और चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने आंदोलन समाप्त करने और समाधान खोजने का प्रयास किया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुजफ्फराबाद में सक्रिय रहे। उन्होंने संकट सुलझाने के लिए सत्य एवं सुलह आयोग बनाने का प्रस्ताव रखा। जमीयत-ए-इस्लाम प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने भी मध्यस्थता का प्रयास किया। उन्होंने आंदोलनकारियों से शांति बनाए रखने और सरकार को समय देने की अपील की।
पिछले एक महीने से अधिक समय से क्षेत्र में व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी हैं। लगातार प्रदर्शनों ने क्षेत्र की राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति को गंभीर बना दिया। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच कई स्थानों पर हिंसक झड़पें भी हुईं। रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अनेक लोगों की मृत्यु हुई। हालिया कार्रवाई में बारह लोगों की मौत ने जनाक्रोश और बढ़ा दिया। इन घटनाओं ने पाकिस्तान सरकार और सेना के प्रति स्थानीय असंतोष को गहरा किया। आंदोलनकारी अब अपनी मांगों पर ठोस कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
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