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    राजस्थान चपरासी के 53,749 पदों के लिए 24 लाख आवेदन बीटेक-पीएचडी भी शामिल

    राजस्थान

    राजस्थान में ग्रुप डी की भर्ती निकली है, जिसमें 53,749 पद भरे जाएंगे। इस पद के लिए 24.75 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, जो रिकॉर्ड है। आवेदनकर्ताओं में कई बीटेक, पीएचडी, एमएससी और एमबीए डिग्रीधारी भी शामिल हैं। 75 से 90 प्रतिशत उम्मीदवार इस पद के लिए अपनी योग्यता से अधिक हैं। परीक्षा 19 से 21 सितंबर के बीच ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी।

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    राजस्थान में ग्रुप डी भर्ती में 24 लाख से अधिक आवेदन, रिकॉर्ड संख्या बनी

    सरकारी चपरासी पद के लिए 1286 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं इस बार। परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें सामान्य वर्ग को 45 प्रतिशत अंक लाना होगा। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पासिंग अंक 40 प्रतिशत निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा में भाग लेने के लिए 10वीं पास होना और हिंदी व राजस्थान संस्कृति ज्ञान जरूरी है। उम्र सीमा सामान्य वर्ग के लिए 18 से 40 साल, आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी।यह भर्ती राजस्थान हाईकोर्ट, जिला न्यायालय और कानूनी संस्थाओं के लिए निकाली गई है। परीक्षा पास करने वालों को चपरासी, चौकीदार और सफाई कर्मी के पद मिलेंगे। पदों पर चयनित उम्मीदवारों को दो साल प्रोबेशन अवधि में रखा जाएगा।प्रारंभिक वेतन 12,400 रुपये होगा, बाद में वेतन 17,700 से 56,200 रुपये तक बढ़ेगा। यह नौकरी स्थायी है और सेवा के बाद पेंशन भी उपलब्ध होगी, इसलिए भारी आवेदन हुए।

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    चपरासी पद के लिए बीटेक-पीएचडी उम्मीदवार भी शामिल, परीक्षा 19 से 21 सितंबर को

    चपरासी की नौकरी के लिए इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आने का कारण स्थिरता है। यह नौकरी नौकरी खत्म होने के बाद पेंशन के साथ निश्चित वेतन प्रदान करती है। उम्मीदवारों को राजस्थान की भाषा और संस्कृति का ज्ञान होना अनिवार्य है।
    आवेदन करने वालों में उच्च शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों की बड़ी संख्या है। यह भर्ती लंबे इंतजार के बाद निकली है, इसलिए यह रिकॉर्ड आवेदन संख्या है।सरकारी पदों में युवाओं की बढ़ती दिलचस्पी इस भर्ती से स्पष्ट होती है। राजस्थान में सरकारी रोजगार पाने के लिए लोग हर स्तर की नौकरी में आवेदन करते हैं। यह परीक्षा उम्मीदवारों के लिए करियर के नए अवसर भी लेकर आएगी। सरकारी नौकरी की स्थिरता और सुरक्षा सबसे बड़ा आकर्षण है युवाओं के लिए। इस भर्ती प्रक्रिया का सफल आयोजन राज्य प्रशासन की प्राथमिकता भी दर्शाता है।

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