अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में तेल की सप्लाई बनाए रखने के लिए अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिफाइनरियों को रूस से तेल खरीदने की 30 दिन की अनुमति दी है।
फरवरी 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत ने रूसी तेल खरीद बंद करने का वादा किया है। इसी वजह से अमेरिका भारत के साथ ट्रेड डील कर रहा है और उसने भारत पर लगाया गया 50 फ़ीसदी टैरिफ़ घटाकर 18 फ़ीसदी कर दिया।
ट्रंप ने यह भी कहा था कि अगर भारत रूस से तेल आयात कम नहीं करेगा तो अमेरिका टैरिफ़ को 18 फ़ीसदी से बढ़ाकर फिर 25 फ़ीसदी कर देगा। उनका उद्देश्य यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे रूस पर दबाव बढ़ाना था।
अमेरिका ने रूसी तेल पर भारत को 30 दिन की मोहलत दी
स्कॉट बेसेंट ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की ऊर्जा नीति से तेल और गैस उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।
साथ ही, उन्होंने कहा कि अमेरिकी ट्रेज़री विभाग वैश्विक बाजार में आपूर्ति बनाए रखना चाहता है। इसीलिए विभाग ने भारतीय रिफाइनरियों को रूस से तेल खरीदने की 30 दिन की अस्थायी छूट दी।
इसके अलावा, बेसेंट ने कहा कि सरकार ने यह छूट जानबूझकर कम समय के लिए दी है। इससे रूसी सरकार को बड़ा वित्तीय फायदा नहीं होगा।
उन्होंने यह भी बताया कि यह छूट केवल उन सौदों पर लागू होगी, जो पहले से समुद्र में मौजूद तेल खेपों से जुड़े हैं।
आखिर में, बेसेंट ने कहा कि भारत, अमेरिका का अहम साझेदार है। इसलिए उन्हें उम्मीद है कि भारत अमेरिका से तेल की खरीद बढ़ाएगा।
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अमेरिका के बयान पर विपक्ष हमलावर
अमेरिका के इस एलान के बाद भारत में विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा।
वहीं, कपिल सिब्बल ने एक्स पर लिखा, “भारत—लोकतंत्र की जननी। लेकिन अमेरिका भारत को 30 दिनों के लिए तेल खरीदने की अनुमति दे रहा है। यही है हमारा आत्मनिर्भर भारत और हमारी स्वतंत्र विदेश नीति।”
इसी बीच, पवन खेड़ा ने कहा कि विपक्ष ने एक दिन पहले हरदीप सिंह पुरी से रूस से तेल खरीद पर भारत की स्थिति स्पष्ट करने को कहा था।
हालांकि, खेड़ा ने कहा कि इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण भारत की बजाय अमेरिका की ओर से आया। साथ ही, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने केवल एक महीने की अस्थायी अनुमति दी है।
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