31 मार्च का इंतजार: 8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ने की संभावना

केंद्रीय कर्मचारियों को इन दिनों 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो 18 महीनों में आयोग की सिफारिशें लागू हो सकती हैं। तब तक सरकार महंगाई भत्ता (डीए) की गणना पुराने तरीके से करेगी। यानी वेतन आयोग लागू होने तक कर्मचारियों को डीए मौजूदा पैटर्न के अनुसार मिलेगा।

पिछले वर्षों के ट्रेंड में जनवरी–जून छमाही के डीए पर फैसला होली के आसपास होता रहा है। कई बार सरकार यह फैसला होली के एक-दो दिन बाद भी लेती रही है। हालांकि इस बार अभी तक सरकार ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। केंद्र सरकार हर साल दो बार महंगाई भत्ते में संशोधन करती है।

पहला संशोधन जनवरी में किया जाता है। दूसरा संशोधन जुलाई में किया जाता है। ताजा मुद्रास्फीति के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2026 में डीए लगभग 2% बढ़ सकता है। अगर यह बढ़ोतरी लागू होती है, तो डीए 58% से बढ़कर करीब 60% हो जाएगा।

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31 मार्च की सैलरी में जुड़ सकता है बढ़ा हुआ डीए

विशेषज्ञों के अनुसार सरकार मार्च में डीए बढ़ोतरी पर फैसला ले सकती है। इसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ा हुआ डीए जुड़ सकता है। कर्मचारियों को दो महीने का एरियर भी मिलने की संभावना है। ऐसे में 31 मार्च की सैलरी में बढ़ा हुआ डीए शामिल हो सकता है। अगर ऐसा हुआ, तो कर्मचारियों को पहली बार 8वें वेतन आयोग के दौर में बढ़ी सैलरी मिलेगी।

सरकार ने पिछले साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था। इसके बाद नवंबर में आयोग की टीम का गठन किया गया। फरवरी 2026 में आयोग ने आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च की। इस वेबसाइट पर हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। यहां से वेतन आयोग से जुड़े सभी अपडेट भी मिलेंगे।

आयोग लगभग 18 महीनों में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। सरकार इन सिफारिशों को लागू करने के लिए पूरी तरह बाध्य नहीं होती। फिर भी सरकार आमतौर पर ज्यादातर सिफारिशों को स्वीकार करती है। जानकारों के अनुसार सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से बैकडेट में लागू हो सकती हैं।

इसका मतलब है कि 8वें वेतन आयोग का दौर शुरू हो चुका है।

अब कर्मचारियों को सरकार के अंतिम फैसले का इंतजार है। सरकार सैलरी, भत्तों और अन्य सुविधाओं पर अंतिम निर्णय लेगी।

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