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बिलकिस बानो केस: दो दोषियों की उम्रकैद की सजा पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत।

बिलकिस

बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने मामले के दो दोषियों विपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। दोनों दोषियों ने 17 साल से अधिक समय जेल में बिताया है। अदालत ने उनकी लंबी कैद और एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता को राहत देने के प्रमुख आधारों में शामिल किया। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को यह आदेश जारी किया। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि दोषियों की अपील पर अंतिम फैसला आना अभी बाकी है।

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17 साल से अधिक जेल में रहने के बाद दो दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने वाले दोनों दोषी उन 11 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। गुजरात सरकार ने पहले इन दोषियों को समय से पहले रिहा करने का फैसला लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में उस फैसले को रद्द कर दिया था। इसके बाद सभी दोषियों को दोबारा जेल लौटना पड़ा। अब दो दोषियों ने अपनी सजा निलंबित करने और जमानत देने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने उनकी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 17 साल से अधिक की कैद और अन्य परिस्थितियों पर विचार किया।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दोनों दोषियों की ओर से राहत की मांग करते हुए कई दलीलें पेश कीं। वकीलों ने अदालत को बताया कि एक दोषी का नाम घटना से जुड़ी शुरुआती एफआईआर में शामिल नहीं था और पुलिस ने उसे करीब तीन साल बाद आरोपी बनाया था। बचाव पक्ष ने दोषियों की लंबी जेल अवधि और एक व्यक्ति की गंभीर शारीरिक दिव्यांगता का भी हवाला दिया। दूसरी ओर, गुजरात सरकार ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया। सरकार ने दोषियों को रिहा करने के खिलाफ अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देने का फैसला किया।

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बिलकिस बानो केस में दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर सुनवाई जारी रखेगा सुप्रीम कोर्ट

अदालत ने अपने आदेश में दोनों दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। हालांकि, इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि अदालत ने उनकी दोषसिद्धि को खत्म कर दिया है या उन्हें आरोपों से बरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट उनकी अपील में उठाए गए तथ्यों और कानूनी सवालों की सुनवाई आगे भी जारी रखेगा। संबंधित ट्रायल कोर्ट दोनों दोषियों के लिए जमानत की शर्तें तय करेगा। इसलिए उनकी रिहाई अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन होगी। अंतिम निर्णय आने तक दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी।

यह मामला 2002 में गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद गुजरात में भड़के सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा है। दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था और हमलावरों ने उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी थी। घटना के समय बिलकिस बानो 21 साल की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं। इस जघन्य अपराध ने पूरे देश को झकझोर दिया था। मामले की जांच और सुनवाई के बाद अदालत ने 11 लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश ने एक बार फिर इस मामले को चर्चा में ला दिया है।

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