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SC ने दिल्ली-NCR में बढ़ते रेप और यौन हिंसा के मामलों पर गंभीर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि अपराध होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करना पुलिस की पूरी जिम्मेदारी नहीं है। पुलिस को अपराध होने से पहले उसे रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि वह यौन अपराधों की रोकथाम के लिए क्या कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेप किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने मामले पर स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई करते हुए रोकथाम पर विशेष जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले को आगे बढ़ाना चाहता है। उसका उद्देश्य दिल्ली में यौन अपराधों को अधिक प्रभावी तरीके से रोकना है। अदालत ने पुलिस से मौजूदा निगरानी व्यवस्था और अपराध रोकथाम की रणनीति बताने को कहा।

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सभी एजेंसियां मिलकर अपराध रोकें

SC ने दिल्ली पुलिस से अपराध निगरानी के लिए वॉर रूम की व्यवस्था पूछी। अदालत ने बताया कि कुछ हाई कोर्ट पहले ही ऐसी निगरानी व्यवस्था लागू कर चुके हैं। कोर्ट ने National Database on Sexual Offenders के प्रभावी इस्तेमाल पर भी जोर दिया। इस डेटाबेस के जरिए पुलिस यौन अपराधियों और संदिग्धों पर निगरानी बढ़ा सकती है। अदालत ने कहा कि सभी संबंधित एजेंसियां मिलकर इस गंभीर समस्या पर काम करें। पुलिस को कॉलेजों और छात्राओं के आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए। कोर्ट ने ऐसे लोगों पर भी नजर रखने को कहा जो छात्राओं को लगातार परेशान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले कुछ हफ्तों में ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। अदालत ने पुलिस को हर पहलू पर गंभीरता से कार्रवाई करने की हिदायत दी।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के निर्भया मामले का भी उल्लेख किया। अदालत ने दिल्ली में बिना अनुमति चल रहे खाने-पीने के ठिकानों पर चिंता जताई। कोर्ट को बताया गया कि ऐसे हजारों ठिकाने शहर के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद हैं। कुछ स्थानों पर शराब मिलने की बात भी अदालत के सामने रखी गई। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला ने निर्भया मामले से जुड़े रिकॉर्ड का संदर्भ दिया। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने घटना से पहले खाना और शराब ली थी। अदालत ने ऐसे स्थानों और गतिविधियों पर पुलिस की निगरानी बढ़ाने को जरूरी बताया। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों और पार्कों में पर्याप्त रोशनी की जरूरत भी बताई। कोर्ट ने कहा कि अंधेरे और असुरक्षित स्थान अपराधियों को मौका दे सकते हैं।

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SC: अपराध रोकने के लिए जमीन पर कार्रवाई जरूरी

SC ने कहा कि पुलिस केवल कागजी योजनाओं तक सीमित नहीं रह सकती। अधिकारियों को अपराध रोकने के लिए जमीन पर प्रभावी कार्रवाई करनी होगी। अदालत ने जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराने की बात कही। कोर्ट ने कहा कि पुलिसकर्मियों की कमी होने पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। अधिकारियों को पुलिसकर्मियों की उचित ट्रेनिंग पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अदालत ने माना कि इन सुधारों को लागू करने में कुछ समय लगेगा। लेकिन तब तक पुलिस तत्काल सुरक्षा उपायों को लागू कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस को मानवाधिकारों और सुरक्षा जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका अंतिम लक्ष्य यौन अपराधों को प्रभावी रूप से रोकना है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिन और रात लगातार निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों, पार्कों और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा मजबूत करनी होगी। अधिकारियों को अपराध की आशंका वाले स्थानों की नियमित पहचान करनी चाहिए। पुलिस को दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। अदालत ने कहा कि अपराध के बाद गिरफ्तारी समस्या का पूरा समाधान नहीं है। पुलिस को अपराध होने से पहले संभावित घटनाओं को रोकने पर ध्यान देना चाहिए। कोर्ट ने अधिकारियों से जवाबदेही तय करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर निगरानी रखने को कहा। अदालत ने महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित महसूस कराने की जरूरत पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि समाज को महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना सभी की जिम्मेदारी है।

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By sadhana

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